उच्च न्यायालयाने पतीविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला:वैवाहिक खटल्यांचा गैरवापर चिंताजनक, नागपूर खंडपीठाचे निरीक्षण
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका वेगळ्या राहणाऱ्या पतीविरुद्ध पत्नीने दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला आहे. वैवाहिक खटल्यांचा वापर जोडीदारावर दबाव आणण्यासाठी किंवा त्रास देण्यासाठी ‘दबावतंत्र’ म्हणून करणे ही एक चिंताजनक प्रवृत्ती बनली आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पत्नीने पती, त्याचे पालक आणि नातेवाईकांविरुद्ध क्रूरता आणि छळाच्या आरोपाखाली भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८-अ अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, तक्रारदार महिला पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्धचे कोणतेही आरोप सिद्ध करू शकली नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय मूक प्रेक्षक राहू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. परिस्थितीचा अभ्यास करणे आणि गुन्हेगारी प्रक्रिया जबरदस्ती किंवा सूडाचे साधन म्हणून वापरली जात आहे का, हे तपासणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. अलिकडच्या काळात वैवाहिक वाद आणि वाटाघाटी चालू असताना दबाव आणण्यासाठी वारंवार वैवाहिक खटले दाखल केले जातात, या त्रासदायक पद्धतींकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही. खऱ्या पीडितांचे संरक्षण करणे आणि निर्दोष व्यक्तींना त्रासदायक खटल्यांपासून वाचवणे यात संतुलन राखणे हे न्यायालयाचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, सुशिक्षित व्यक्ती केवळ जोडीदाराविरुद्धच नव्हे, तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाविरुद्ध खटले दाखल करतात. फौजदारी प्रक्रियेचा असा अविवेकी वापर आयपीसीच्या कलम ४९८-अ च्या मूळ उद्दिष्टाला हरताळ फासतो आणि त्याची नैतिक व कायदेशीर शक्ती नष्ट करतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
