शासनमान्य वाळू मिळत नसल्यामुळे अंबड तालुक्यात घरकुल योजना ठप्प:सन २०२४-२५-२६ या कालावधीत १६,७८६ घरकुलांचे उद्दिष्ट
प्रतिनिधी | वडीगोद्री अंबड तालुक्यात केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध घरकुल योजनांची अंमलबजावणी शासनमान्य वाळूअभावी ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. याबाबत तहसीलदार, अंबड यांना निवेदन देऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, रमाई आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण आवास योजना, अहिल्याबाई होळकर आवास योजना अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर घरकुले मंजूर आहेत. सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या कालावधीत १६,७८६ घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित आहे. त्यापैकी १६,३४२ घरांना मंजुरी मिळाली आहे. आजपर्यंत केवळ ९६२ घरे पूर्ण झाली आहेत. पूर्णत: ५.८९ टक्के इतकी आहे. मंजूर घरांपैकी बहुतांश बांधकामे पाया, स्लॅब, काँक्रीट, प्लास्टर या टप्प्यावर प्रलंबित आहेत. अधिकृत व शासनमान्य वाळू घाट कार्यान्वित नाहीत. वितरण व्यवस्था उपलब्ध नाही. लाभार्थ्यांना बाजारातून जादा दराने वाळू घ्यावी लागत आहे. मंजूर अनुदान अपुरे पडत आहे. अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत. वाळूअभावी घरबांधणीची प्रगती होत नाही. प्रगतीअभावी शासनाचे टप्प्याटप्प्याने देय हप्ते रोखले जात आहेत. काही लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून बांधकाम सुरू केले आहे. व्याजाचा भार वाढत आहे. शासनाने ठरवलेल्या कालमर्यादेत घर पूर्ण न झाल्यास अनुदान कपात, प्रशासकीय कारवाईचा धोका आहे. लाभार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अंबड तालुक्यात त्वरित शासनमान्य वाळू घाट सुरू करावेत. घरकुल लाभार्थ्यांना प्राधान्याने, निर्धारित दरात वाळू द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर शांताई सामाजिक युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजू छल्लारे, माजी सरपंच दशरथ साठे, शिवसेना उपतालुका प्रमुख बंटी आटोळे, सोशल मीडिया प्रमुख राम काळे, ॲड. राजेंद्र पवार, शिवाजी काळे, सुनील गायकवाड, ॲड. मोहन रोटे, ग्रामपंचायत सदस्य राजू काकडे, पोलिस पाटील अमीर सय्यद, अशोक आटोळे यांच्यासह घरकुल लाभार्थी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी हवी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन व व्यवस्थापन नियम, २०१३ तसेच संबंधित शासन निर्णयांनुसार वाळू घाटांचे लिलाव व वितरण प्रक्रिया नियमित ठेवणे ही महसूल प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. आवश्यक बांधकाम साहित्य अधिकृत दरात उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
