इन्फ्रा कंपन्यांवर उधळपट्टी, सामान्य कंत्राटदारांची बोळवण
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत ठाणे मंडळात राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या कंत्राटदारांची सुमारे दोन हजार १३४ कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ४३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शासनाकडे खेटे मारूनही कंत्राटदारांना त्यांची देयके अदा केली जात नाहीत. उलटपक्षी इन्फ्रा कंपन्यांवर निधीची खैरात केली जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे ठाणे विभागध्यक्ष मंगेश आवळे यांनी पत्रकार परिषदेने केला. तसेच निधी नाही, तर टेंडर काढता कशाला, असा सवालही राज्य कंत्राटदार महासंघाने केला.
ठाणे मंडळात, निवासी इमारत ७१ कोटी, कार्यालयीन इमारती १३६ कोटी, राज्यमार्ग रस्ते ३१६ कोटी, राज्यमार्ग पूल १० कोटी, प्रतिमा रस्ते ८३० कोटी, प्रजिमा पूल ८३ कोटी, आदिवासी भागात रस्ते आणि पूल ६०० कोटी आणि योजनेवरील रस्ते-पूल ६८ कोटी याप्रमाणे ठाणे मंडळातील कंत्राटदारांनी कामे केली असून, या सर्वांची थकबाकी दोन हजार ११४ कोटी रुपयांची आहे. मात्र, राज्य सरकारने गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही देणी रखडवली आहेत. याबाबत अनेक वेळा रस्त्यावर उतरून ठेकेदारांनी आंदोलने केली. मात्र, इन्फ्रा कंपन्यांवर खैरात केली जात असून, सामान्य कंत्राटदारांना देयके दिली जात नसल्याचा आरोप आवळे यांनी केला.
दरम्यान, शासनाकडून आलेला निधी कार्यकारी अभियंता मर्जीतील कंत्राटदारांना तत्काळ अदा करण्यात येत आहे. त्या वेळी सर्व नियम धाब्यावर बसविले जातात, परंतु सर्वसामान्य कंत्राटदारस दोन महिन्यांपर्यंत वेठीस धरून कंत्राटदारांना निधीपासून वंचित ठेवण्यात येते. कंत्राटदारास किती निधी मिळणार आहे, कोणते देयक काढण्यात येणार आहे याची पुसटशीदेखील कल्पना देण्यात येत नाही. विचारणा केल्यास तो आमचा अधिकार आहे आम्ही ठरवू हे उत्तर मिळते. त्यामुळे पाच दिवसांच्या आत आलेला निधी कंत्राटदारांच्या खात्यात जमा करावा, अशी मागणीदेखील आवळे यांनी केली आहे.
