प्रयेजा सिटी-1'च्या प्रवर्तकांना सव्वासात कोटींचा दंड:पर्यावरण दाखला न घेता बांधकाम केल्याप्रकरणी एनजीटीची कारवाई
पुणे येथील ‘प्रयेजा सिटी-१’ गृहप्रकल्पाच्या प्रवर्तकांना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) मोठा दंड ठोठावला आहे. पर्यावरण दाखला आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संमतीविना बांधकाम केल्याबद्दल त्यांना ७ कोटी ३६ लाख ८७ हजार ५०० रुपयांची भरपाई जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एनजीटीने दिलेल्या आदेशानुसार, ही रक्कम पुढील दोन महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावी लागणार आहे. या निधीचा वापर प्रयेजा सिटी परिसरातील पर्यावरणाच्या सुधारणेसाठी केला जाईल, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. प्रकल्प प्रवर्तकाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायद्याचे पाच वर्षे उल्लंघन केल्याचे या प्रकरणात समोर आले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त समितीने पर्यावरणाच्या नुकसानीची ही भरपाई रक्कम निश्चित केली आहे. अॅड. तानाजी गंभीर यांनी भंडारी-गेलडा असोसिएट्स आणि प्रयेजा डेव्हलपर्स एलएलपी या प्रकल्प प्रवर्तकांविरोधात एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकार, राज्याचे मुख्य सचिव, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण व तज्ज्ञ समिती, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगर विकास विभागाचे सचिव, पुणे महापालिका आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले होते. याचिकेत आरोप करण्यात आला होता की, ‘प्रयेजा सिटी-१’ गृहप्रकल्पाचे बांधकाम करताना प्रवर्तकाने पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केले आहे. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम असूनही प्रकल्पासाठी पूर्व-पर्यावरण मंजुरी तसेच जल-वायू प्रदूषण नियंत्रण कायद्यांतर्गत आवश्यक संमती घेण्यात आली नव्हती, असे याचिकाकर्त्याने न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिले. विकसकांनी मात्र, अर्ज उशिरा दाखल झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत मर्यादेचे कारण दिले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, एनजीटीचे न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार वाजपेयी यांनी हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.
