शेतकरी व आदिवासींच्या न्यायहक्कांसाठी माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी पुन्हा मैदानात उतरण्याची घोषणा केली असून आता ते मेळघाटात २५० किलोमीटरची पदयात्रा काढणार आहे. आगामी १ मार्च रोजी या पदयात्रेचा प्रारंभ होणार असून ९ मार्चला ती संपुष्टात येणार आहे. याबाबत २८ फेब्रुवारीपर्यंत शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा आंदोलन अटळ असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. कर्जमाफीसोबतच मेळघाट व दुर्गम भागातील शेतकरी, आदिवासी आणि मजूर वर्गाच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ही पदयात्रा काढली जाणार आहे. या संदर्भात त्यांनी आज, बुधवारी कुरळ पूर्णा येथे माध्यमांसोबत संवाद साधला. त्यांच्यामते मेळघाट आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. शेतकरी कर्जबाजारीपणा, रोजगाराचा अभाव, आरोग्य व शिक्षणाची दयनीय अवस्था, वीज, पाणी, रस्ते आणि मोबाईल नेटवर्कचा अभाव यामुळे नागरिकांचे जगणे अत्यंत कठीण झाले आहे. मेळघाटात मानव-वन्यप्राणी संघर्ष दिवसेंदिवस गंभीर होत असून नागरिकांचा जीव अक्षरशः दोन्ही बाजूंनी धोक्यात आला आहे. २०२० मध्ये वाघांच्या हल्ल्यात ३१ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ६१ नागरिकांचा मृत्यू आणि ६४८ जण जखमी झाल्याची नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय स्वतंत्र धोरण तयार करणे, जलद प्रतिसाद पथक स्थापन करणे, एआय कॅमेरे व संरक्षण व्यवस्था उभारणे आणि वन्यप्राणी हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास ५० लाख, कायम दिव्यांगत्वास २५ लाख, गंभीर जखमेस १५ लाख, उपचारासाठी १ लाख तसेच जनावरांच्या {उर्वरितपान४ चालू वर्षाचीही कर्जमाफी मागणार सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले असताना अद्याप कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे १५ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करावी तसेच दुष्काळ, नापिकी आणि हमीभाव न मिळाल्याने २०२५-२६ चालू वर्षाचीही अतिरिक्त कर्जमाफी द्यावी, अशी ठाम मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे.
