डीआरडीएमध्ये अनधिकृत व्यक्तींचा वावर; वंचित आघाडीचा हल्लाबोल:जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडीए) कार्यालयात कंत्राटी अधिकारी अनधिकृतपणे शासकीय कामकाज करत असून या तोतया व्यक्तींविरुद्ध कारवाईची मागणी बुधवारी वंचित बहुजन युवा आघाडीने केली. युवा कार्यकर्त्यांनी डीआरडीएच्या कार्यालयात हल्लाबोल करत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. वंचितच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर रामदास पेठ पोलिसांनी कार्यालयात धाव घेतली. याप्रकरणी वंचितने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. अनेक गरजू, गरीबांकडे हक्काचे राहते घर नसून कडक ऊन असो किंवा कडाक्याची थंडी; पावसाळ्यातही त्याची प्रचंड धांदल उडते. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडून सर्वांसाठी घरे हे केंद्र शासनाने महत्वाचे धोरण राबवण्यात येत आहे. घरकुलाची प्रक्रिया जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राबवण्यात येते. दरम्यान वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोंडेसह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी १८ फेब्रुवारी रोजी दुपारी डीआरडीएच्या कार्यालयात धाव घेतली. शासकीय यंत्रणेत श्रीकांत वाघमारे हे अनधिकृतपणे सरकारी कामकाज हाताळत असल्याचा आरोप वंचितने केला असून त्याच अनुषंगाने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. यावेळी वंचितचे राजकुमार दामोदर, जिल्हा महासचिव मिलिंद दामोदर, सम्राट तायडे, सचिन शिराळे, जय तायडे, आकाश जंजाळ, नागेश उमाळे, सूरज दामोदर, अमोल वानखडे, आकाश गवई, शुभम नाईक, साहिल बोदडे, प्रदीप इंगळे, राहुल अहिर, भूषण वानखडे, सुमित दामोदर, गौरव ढवळे, निकेश शेगोकर, मयुर दामोदर, मनीष तायडे, अभिजित वानखेडे, अमोल सोनोने आदी उपस्थित होते. वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी रामदास पेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीत वाघमारे यांच्या नावाचा उल्लेख केला. अनधिकृतपणे सरकारी कामकाज करत असल्याचे तक्रारीत नमूद केले. शासकीय गोपनीयता कायदा अंतर्गत कुठलाही अनधिकृत व्यक्तीला सरकारी दस्तऐवज हाताळण्याचे, सरकारी बैठकांमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकारी नाही. त्यांची नियुक्ती १५ एप्रिल रोजी २०२१ रोजी सीएससी कंपनीने केली होती. मात्र कंपनीचा करार संपुष्टात आला. राज्य सरकारने २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी दोन वर्षे मुदतवाढ देताना कंपनीसोबत नव्याने करारनामा केला. मात्र त्यांच्याकडे नियुक्ती पत्र नाही. डिजिग्राम कंपनीने शासनाची करार नसून, त्याद्वारे तीन महिने (३९ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे) तात्पुरत्या नियुक्तीचे पत्र ते दाखवत आहेत. करार संपलेला असताना आणि नियुक्ती नसताना सर्व शासकीय बैठकांमधे हजर राहतो, ओळखपत्र, नियुक्तीपत्र नसताना संपुर्ण जिल्हयातील घरकुल संबंधीत सर्व गोपनीय बाबी, फाईल, संगणक हाताळतो, तसेच शासकीय कार्यालयात बसुन कामकाज करत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही पातोडे यांनी तक्रारीत केली. पोलिसांनी घेतले दस्तावेज : वंचित बहुजन युवा आघाडीने अधिकाऱ्यांना घेराव घेतल्याने रामदास पेठ पोलिसांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कार्यालयात धाव घेतली. पोलिसांनी अन्य अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. नियुक्तीबाबत व शासन आदेशाची प्रत, नियुक्तीचा मूळ आदेशासह अन्य दस्तावेज ताब्यात घेतले. पोलिसांनी चौकशी सुरु केली आहे. माहिती घेऊ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची माहिती कार्यालयाकडून प्राप्त करून घेऊ. प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यात येईल. – दिगंबर लोखंडे, प्रभारी प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.
