राज्यातील महायुती सरकारने मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयासोबतच मुस्लीम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेलाही तातडीने ‘ब्रेक’ लावण्यात आला आहे. सरकारच्या या पा
.
या निर्णयावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना अबू आझमी म्हणाले की, “सरकार मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करत आहे. ज्या कायद्याचा उल्लेख करून तो रद्द केल्याचे सांगितले जात आहे, तो कायदा प्रत्यक्षात कधी अस्तित्वातच नव्हता. २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने केवळ शासन निर्णय (GR) काढला होता. भाजपला खरोखर न्याय द्यायचा असता, तर त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलावून त्या शासन निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करायला हवे होते. मात्र, भाजपने केवळ मुस्लिमांचा तिरस्कार आणि मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतला आहे.”
न्यायालयाच्या मान्यतेकडे दुर्लक्ष?
आझमी यांनी २०१४ मधील संदर्भाची आठवण करून दिली की, तत्कालीन आघाडी सरकारने दिलेले ५ टक्के आरक्षण न्यायालयात गेले होते. तेव्हा न्यायालयाने नोकरीतील आरक्षणाला स्थगिती दिली असली तरी, शैक्षणिक क्षेत्रातील ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. “न्यायालयाने शिक्षण क्षेत्रासाठी दिलेली सवलत अंमलात आणण्याऐवजी सरकारने पूर्ण प्रक्रियाच गुंडाळली आहे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे,” असेही आझमी म्हणाले.
आदिवासींपेक्षाही मुस्लिमांची स्थिती बिकट
मुस्लीम समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विविध समित्यांचा दाखला देत आझमी म्हणाले, “समित्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते की, मुस्लीम समाजाची अवस्था अनेक ठिकाणी आदिवासी आणि इतर मागास समाजापेक्षाही बिकट आहे. असे असतानाही केवळ राजकीय आकसापोटी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळवण्याचे मार्ग बंद करणे हा अन्याय आहे.”
काय आहे सरकारचा निर्णय?
१७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार, मुस्लीम समाजातील विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे जुने सर्व शासन निर्णय आणि परिपत्रके रद्द करण्यात आली आहेत. तांत्रिक कारणांचा आणि अध्यादेश कालबाह्य झाल्याचा आधार घेऊन सरकारने ही संपूर्ण प्रक्रिया थांबवली आहे.
हे ही वाचा…
‘सबका साथ, सबका विकास’ केवळ दिखावा:आरक्षण रद्द करून मुस्लीम समाजाला अंधारात ढकलण्याचे काम, काँग्रेसचा सरकारवर प्रहार
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करून, जात प्रमाणपत्रांची प्रक्रियाही थांबवण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयावर मुंबई काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “हा निर्णय मुस्लीम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा असून, सरकारचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा केवळ एक राजकीय दिखावा असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे,” अशा शब्दांत गायकवाड यांनी सरकारवर घणाघाती प्रहार केला. सविस्तर वाचा…
