बांग्लादेश: बीएनपी की वापसी का भारत के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा?

प्रोफ़ेसर हर्ष वी पंत नई दिल्ली स्थित ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं.

वो कहते हैं, “मुझे लगता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए और पिछले डेढ़ साल में भारत–बांग्लादेश संबंधों में आई गिरावट के संदर्भ में यह एक ऐसा नतीजा है जिससे भारत को राहत मिलनी चाहिए. बांग्लादेश की एक मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी ने जीत हासिल की है और वह भी निर्णायक रूप से. इस मायने में मुझे लगता है कि बांग्लादेश में इस्लामीकरण की ताक़तें भी कुछ हद तक अप्रभावी हुई हैं. और यह आने वाले सालों के लिए अच्छा संकेत है ख़ासकर हाल के समय में भारत–बांग्लादेश संबंधों में जो गिरावट आई थी उसे स्थिर करने के लिहाज़ से.”

अपनी बात जारी रखते हुए प्रोफ़ेसर पंत कहते हैं, “मुद्दा यह होगा कि बीएनपी भारत की चिंताओं और अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन कैसे बनाएगी? और क्या भारत को बांग्लादेशी राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में निशाना बनाया जाता रहेगा, जैसा पहले होता रहा है, जब इस्लामवादी शक्तियाँ और राजनीतिक दल इस विचार के इर्द-गिर्द एकजुट हो जाते थे कि भारत ही बांग्लादेश की मुख्य समस्या है. इसलिए मुझे लगता है कि अगर बीएनपी पिछली नाराज़गियों से आगे बढ़ सके और अगर वह भारत के साथ संबंधों के प्रति एक आगे की सोच वाला दृष्टिकोण विकसित कर सके तो यह एक बहुत ज़रूरी “रीसेट” की शुरुआत हो सकती है.”

प्रोफ़ेसर पंत कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश एक-दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं ख़ासकर उन भू-राजनीतिक बदलावों के संदर्भ में जो आज दुनिया में देखे जा रहे हैं.

वे कहते हैं, “दक्षिण एशिया के लिए यह अहम है कि भारत और बांग्लादेश मिलकर उन कई पहलों पर आगे बढ़ें जो शेख़ हसीना के हटने के बाद अटक गई थीं. मुझे लगता है कि भारत नई सरकार से आने वाले संकेतों को ध्यान से देखेगा और यह उम्मीद करेगा कि यह दिल्ली–ढाका संबंधों के एक नए चरण की शुरुआत हो. शेख़ हसीना के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो व्यावहारिक सहयोग शुरू हुआ था वह दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद था. और ऐसी कोई वजह नहीं कि ढाका की कोई भी सरकार, यहाँ तक कि बीएनपी सरकार भी उन पहलों से पीछे हटे.”

पंत के मुताबिक़ व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, और क्षेत्रीय सहयोग- ये वे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच समानता है जिसे और मज़बूत किए जाने की ज़रूरत है. और अगर बीएनपी सरकार एक ज़्यादा व्यावहारिक और आगे की सोच वाली नीति अपनाती है, तो निश्चित रूप से यह उस ज़रूरी रीसेट की शुरुआत हो सकती है.”

श्रीराधा दत्ता ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय मामलों की प्रोफ़ेसर हैं.

वे कहती हैं कि भले ही भारत के लिए ये चुनाव उतने समावेशी न रहे हों लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाक़ी दुनिया ने इन चुनावों को स्वीकार किया है.

वे कहती हैं, “सब मानते हैं कि यह चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हुए. बिल्कुल स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण. इसलिए यह एक अच्छा चुनाव था और भारत को इसके नतीजों को स्वीकार करना चाहिए.”

प्रोफ़ेसर दत्ता के मुताबिक़ अब अगला कदम यह है कि दोनों पक्ष किस तरह आगे मिलकर काम करते हैं.

वे कहती हैं, “यह दोबारा से शुरुआत करने का समय है.रीबूट का, रिफ्रेश का, रीसेट का. चुनाव हो गए, अब भावनात्मक अतीत और ऐतिहासिक बोझ को पीछे छोड़ देना चाहिए. दोनों देशों को एक साथ मिलकर काम करने पर सहमत होना चाहिए ताकि दोनों तरफ के लोग इस रिश्ते से लाभ उठा सकें.”

वे कहती हैं, “ये साज़िश वाली थ्योरियाँ, एक-दूसरे के ख़िलाफ़ काम करना, सुरक्षा हितों का डर.अब इन बातों का असर नहीं होता. लोग इन खेलों को समझ चुके हैं.”

”और साल 2001 में बीएनपी का अनुभव बिल्कुल साफ़ कर देता है कि जनता इस तरह की राजनीति नहीं चाहती, क्योंकि अगली बार उन्हें बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था.”

प्रोफ़ेसर दत्ता कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि बीएनपी अपनी बातों पर कायम रहेगी.

वो कहती हैं, “उन्होंने भारत के प्रति सकारात्मक बातें कही हैं. वे बातचीत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही किया है. मेरी यही उम्मीद है कि यह सिर्फ़ बयानबाज़ी न हो. बल्कि दोनों तरफ वाक़ई में साथ मिलकर आगे बढ़ने की नीयत और इच्छा हो. मुझे उम्मीद है कि चीजें बदलेंगी और हम अतीत की छाया से बाहर निकल पाएंगे.”