सदरचे अवैद्य पाणी परवाने रद्द करणे संदर्भात शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीने गेली सात वर्ष लढा दिला. जलसंपदा विभागाने सन २०१४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर प्रकटनानुसार थेट शेटफळ तलावातून पाणी उपसा करण्याचे ४८ पाणी उपसा परवाने दिले होते. त्यामुळे शेटफळ तलावाच्या लाभक्षेत्रातील १० गावांमधील शेतकरी जे गेल्या १०० वर्षापासून पाट पाण्याने शेतातील पिके भिजवत होते, त्यांची शेती ही तलावातून प्रचंड प्रमाणावरती पाणी उपसा होऊन पाण्याअभावी धोक्यात येणार होती. त्यामुळे शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून या तलावावरील ९ पाणी वापर संस्था व लाभार्थी शेतकरी पंडित पाटील विरूध्द ४८ पाणी उपसा परवानाधारक शेतकरी असा कायदेशीर लढा सुरू होता.
ते पुढे म्हणाले की, यासंदर्भात आमची तक्रार प्रथम चार वर्षे प्राथमिक वादविवाद निवारण अधिकारी (पी.डी.आर.ओ.) यांच्या समोर जलसिंचन भवन पुणे येथील चालली. याचा निकाल मे २०२३ मध्ये लागला. या निकालात लवादाने ४८ पैकी ४४ बेकायदेशीर पाणी उपसा परवाने रद्द केले. त्यानंतर दोन्ही वादी-प्रतिवाद अपीलात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई येथे गेले. तेथे शेटफळ तलाव कृती समितीचे वकील ॲड. भालचंद्र शिंदे यांनी पाणी उपसा परवाने हे बेकायदेशीर असल्याचे सक्षमपणे मांडले. तर प्रतिवादीच्या पाच वकीलांनी व शासनाच्या वकीलांनी जलसंपदा विभागाने दिलेले पाणी परवाने योग्य व न्याय असल्याचे म्हणणे मांडले. सतत तीन वर्षे विविध तारखांना दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या तीन सदस्यीय लवादाने प्राथमिक वादविवाद निवारण अधिकारी यांनी दिलेला निकाल कायम ठेवत शासनाला शेटफळ तलावाच्या लाभक्षेत्रातील व निरा डाव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना असे अवैध पाणी उपसा परवाने देता येणार नाहीत हे स्पष्ट केले. तसेच ५९ फाट्यातील शेती पाटचाऱ्या नादुरूस्त आहेत म्हणून पाणी परवानगी देता येणार नाही, असे नमूद करीत शेटफळ तलावाच्या लाभक्षेत्रातील नऊ पाणी वापर संस्थांच्या ताब्यात पाणी देऊन पाणी व्यवस्थापनाचे अधिकार देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
