महावितरणचा आयपीओ येणार,निवासी ग्राहकांवर बोजा पडणार:96 हजार कोटींचा तोटा भरण्यासाठी विभाजन करणार
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) एप्रिलपर्यंत आपल्या कृषी विभागाचे विभाजन पूर्ण करण्याची योजना आखत असून या वर्षअखेरीस डिसेंबरपर्यंत महावितरणचा आयपीओ ( प्रारंभिक समभाग विक्री) आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा यांनी दिली. महावितरणची सुमारे ९६,००० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी सुमारे ७६,००० कोटी कृषी वीज वापराशी संबंधित आहे. या थकबाकीमुळे कार्यकारी भांडवलासाठी कर्ज उभारणी वाढली असून आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. एप्रिलमधील विभाजनानंतर उर्वरित कंपनीवर अंदाजे २०,००० कोटी रुपये कर्ज राहील. ६६ हजार कोटींच्या बचतीची अपेक्षा पुढील पाच वर्षांत ऊर्जा खरेदी खर्चात सुमारे ६६,००० कोटी रुपये बचत होण्याची अपेक्षा कंपनीने व्यक्त केली आहे. यासाठी नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. फडणवीसांनी मानस जाहीर केला होता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या सूचीबद्ध करण्याचा मानस जाहीर केला होता. कृषी क्षेत्राशी संबंधित थकबाकी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचे चंद्रा म्हणाले. दिव्य मराठी एक्स्पर्ट – अशोक पेंडसे, वरिष्ठ ऊर्जातज्ज्ञ – आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याचे सरकारचे प्रयत्न महावितरण व सरकारवर होणारा आर्थिक परिणाम महावितरण : सध्या कृषी क्षेत्राला दिली जाणारी मोठी सबसिडी आणि तिथून होणारी नगण्य वसुली (४,४०० कोटींच्या बिलापैकी केवळ २०० कोटी) यामुळे महावितरणच्या कॅशफ्लोवर मोठा ताण आहे. कृषी विभाग वेगळा केल्यास उर्वरित महावितरण कंपनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकेल. सरकार : सरकारला कृषी सबसिडीचा भार तर सोसावाच लागेल, परंतु मुख्य कंपनी नफ्यात आल्यास सरकारला त्यातून लाभांश मिळू शकेल. शहरी वीजपुरवठ्यावर होणारा परिणाम -शहरी वीजपुरवठ्यावर तत्काळ कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. मात्र, दीर्घकाळात जर उद्योग आणि व्यावसायिक ग्राहक ‘ओपन ॲक्सेस’द्वारे बाहेर पडले, तर त्याचा भार निवासी ग्राहकांच्या वीजदरांवर पडण्याची शक्यता आहे. कृषी आणि ग्रामीण वीजपुरवठ्यावर परिणाम कृषी : कृषी विभागाचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण झाल्यामुळे त्यांना मिळणारी वीज प्रामुख्याने ‘सोलार फीडर’द्वारे देण्याचे नियोजन आहे.
ग्रामीण : ग्रामीण भागाचा वीज दर उर्वरित महाराष्ट्रासारखाच असल्याने ते मुख्य कंपनीसोबतच राहतील.
