भारत में उत्पादन और भंडार क्षमता से कहीं अधिक है एलपीजी की खपत, सरकारी आंकड़ों से समझिए

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है. पिछले एक दशक में भारत में एलपीजी की खपत 60 फ़ीसदी बढ़ी है. यह 2015-16 में 19.6 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से बढ़कर साल 2024-25 में 31.3 एमएमटी हो गई है.

ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, देश में 33 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं. 2015-16 में यह संख्या सिर्फ़ 16.6 करोड़ थी, यानी सक्रिय घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या दोगुनी हो चुकी है.

घरेलू उपभोक्ताओं में यह बढ़ोतरी भारत सरकार की उस नीति से भी जुड़ी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के ज़रिए एलपीजी को साफ़ ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया गया. 2024-25 में पीएमयूवाई के 10.33 करोड़ कनेक्शन थे.

खपत बढ़ने के बावजूद घरेलू उत्पादन उसी रफ़्तार से नहीं बढ़ा. भारत में खपत होने वाले एलपीजी के 41 फ़ीसदी हिस्से से थोड़ा ज़्यादा ही देश में तैयार होता है.

पिछले आठ वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2024-25 के बीच) में घरेलू एलपीजी उत्पादन क़रीब 12 एमएमटी के आसपास ही बना रहा.

2015-16 में भारत में खपत होने वाले एलपीजी का लगभग 54 फ़ीसदी हिस्सा देश में ही तैयार होता था. इसके उलट 2024-25 में यह हिस्सा घटकर लगभग 41 फ़ीसदी रह गया.

नतीजतन भारत को अपनी एलपीजी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है. पीपीएसी के आंकड़ों के मुताबिक़, देश में खपत होने वाले एलपीजी का क़रीब 60 फ़ीसदी हिस्सा आयात किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेट्रोलियम गैसों और दूसरी गैसों के आयात का बड़ा हिस्सा क़तर से आया, जो कि 33 फ़ीसदी था. इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 27 फ़ीसदी और अमेरिका से 8.6 फ़ीसदी आयात हुआ. इन गैसों में लिक्विफ़ाइड नेचुरल गैस (एलएनजी), एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल हैं.

2024-25 में ही खाड़ी देशों क़तर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान से कुल मिलाकर भारत की पेट्रोलियम गैसों की लगभग 80 फ़ीसदी सप्लाई हुई.

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की “इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030” रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत सरकार की ओर से ग्रामीण आबादी तक साफ़ ईंधन पहुंचाने के कारण पिछले दशक में एलपीजी आयात लगभग तीन गुना बढ़ गया है.

सबसे बड़े उपभोक्ताओं में होने के बावजूद भारत में एलपीजी भंडार सीमित हैं. अक्तूबर 2025 तक कुल एलपीजी भंडारण क्षमता 1555.6 हज़ार मीट्रिक टन थी. अगर नई सप्लाई रुक जाए तो यह सिर्फ़ 18 दिनों की मांग पूरी कर सकती है.

भंडारण क्षमता क्षेत्र के हिसाब से भी अलग-अलग है. पश्चिम और दक्षिण इलाक़े क्रमशः 26 और 23 दिनों की मांग पूरी कर सकते हैं, जबकि उत्तरी इलाक़े सिर्फ़ 8 दिनों की एलपीजी मांग को पूरी कर सकते हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.