बाल संरक्षण यंत्रणेत "कल्याण'ऐवजी कलह:बालगृह प्रकरणावरून जुंपली; समितीच्या 3 सदस्यांना सह आरोपीची नोटीस, चौथ्याला ताकीद
एका बालगृहातील मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील बाल संरक्षण यंत्रणेतील गंभीर त्रुटी उघड झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. लातूर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे केलेली बाल कल्याण समिती सदस्यांची तक्रार, या आधारे आयुक्त कार्यालयाने समिती सदस्यांना सह आरोपी करण्याची दिलेली चेतावणी आणि त्यानंतर समिती सदस्यांनी लातूर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्याचे उघड केलेले कारनामे यामुळे जिल्ह्यातील बाल संरक्षण प्रक्रियेतील मतभेद चव्हाट्यावर आले असुन परिणामी जिल्ह्यातील काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांचे भवितव्य पणाला लागले आहे. महिला व बाल विकास आयुक्त नयना अर्जुन गुंडे यांनी बाल कल्याण समिती, लातूरच्या कामकाजावर तीव्र आक्षेप नोंदवत १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिशीत समितीच्या कार्यपद्धतीत गंभीर त्रुटी आढळल्याचा ठपका ठेवत समितीचे तीन सदस्य प्रणिल नागुरे, ॲड. महादेव झुंजे आणि संगीता महालिंगे यांना सह-आरोपी करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची चेतावणी दिली होती. परंतु लातूर जिल्हा महिला बालविकास अधिकार्यांनी आयुक्त कार्यालयाची दिशाभूल केलेली आहे असे सांगत या नोटिसीला ११ पानांचे उत्तर समितीच्या तीन सदस्यांनी दिले होते. या उत्तरात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाने तथ्यांची दिशाभूल केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय आणि बाल कल्याण समिती जिल्हा महिला बालविकास कार्यालयातील अकार्यक्षम अधिकार्यांमुळे, इमारत धोकादाय आहे असे कारण सांगून लातूर जिल्ह्यातील निरिक्षणगृह धाराशिव जिल्ह्यात हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे यातील ७ मुले धाराशिव जिल्ह्यात स्थलांतरीत केली आहेत. तर दुसरीकडे याच इमारतील बाल न्याय मंडळ, बाल कल्याण समिती आणि मदत कक्ष आजही कार्यान्वीत आहे. इतकेच नाही तर निरिक्षणगृहात दोन मुले आजही इमारतीत आहेत. यांच्यातील अंतर्गत वादामुळे जिल्ह्यातील बालकांच्या काळजी व संरक्षणाच्या प्रक्रियेत आता अडथळे निर्माण झाले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक छळ झाल्याचे कारण सांगत समितीच्या सदस्यांनी सामुहिक राजिनामे दिले आहेत. सदर प्रकरणी शासनस्तरावर पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा असून, संबंधित सदस्यांवर कारवाई होणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे बाल संरक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता अबाधित राखण्यासाठी चौकशी होणे गरजेचे बनले आहे. जिल्ह्याला फटका : यापूर्वीच निरिक्षणगृह धाराशिवला हलवण्याची आली वेळ आरोप: बाल न्याय अधिनियम २०१५ व २०१८ च्या तरतुदींचे उल्लंघन. उत्तर: ६ ऑगस्टला बालकांशी संवाद साधून त्यांचे लेखी म्हणणे नोंदवले. आरोप: चौकशी समितीला सहकार्य न करणे व भेटीवेळी अनुपस्थित राहणे. उत्तर: ६ ऑगस्टला रात्री ९ पर्यंत सहकार्य केले; १५ सप्टेंबरच्या भेटीची सूचनाच नव्हती. आरोप: पिडित मुलींच्या स्थलांतरात जाणीवपूर्वक विलंब. उत्तर: आदेश वेळेत दिले, पण समन्वयाअभावी अंमलबजावणी रखडली. आरोप: ३ सदस्यांना सह-आरोपी करण्याची व मुदतवाढ रद्दची शिफारस. उत्तर: ४ सदस्य असताना फक्त ३ जणांनाच लक्ष्य करणे हा अन्याय.
