राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा सक्षमीकरणासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे आरोग्य विभागातील नवीन पदभरती करताना , व सेवांतर्गत पदव्युतर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या (PG) उमेदवाराना प्रथम आदिवासी भागात नियुक्ती देण्यात येवून रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच बिगर आदिवासी भागातील पदे भरण्यात येणार आहेत. राज्यात गेल्या वर्षभरात आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी राज्यातील सर्व आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यातील आरोग्यसंस्थांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर अनेक ठिकाणी आदिवासी व दुर्गम भागामध्ये आरोग्यसेवा विस्कळीत होत असल्याचे चित्र दिसून आले. आदिवासी व दुर्गम भागांमधून आरोग्य विभागातील पदे मोठ्या संख्येने रिक्त असल्याने आरोग्य सेवा मिळत नसल्याच्या तक्रारीही प्राप्त होत होत्या. त्यानंतर आरोग्य मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी दुर्गम भागातील विशेषतज्ञासह सर्व संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे प्राधान्याने भरली जातील. त्यामुळे आदिवासी भागातील वैद्यकीय सुविधांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. आदिवासी भागामध्ये सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त राहत असत. बिगर आदिवासी भागात सेवा दिलेल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनाही यापुढे आदिवासी दुर्गम भागात सेवा द्यावी लागणार आहे. आदिवासी भागात नियुक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तीन वर्षानंतर बदलीसाठी विनंती करता येईल मात्र त्यांचे जागी दुसरे वैद्यकीय अधिकारी हजर झाल्यानंतरच त्यांना कार्यमुक्त करण्याचे धोरण आहे. या शासन निर्णयामुळे आदिवासी, दुर्गम भागात तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता भासणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखून आदिवासी भागातील रुग्ण सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने प्रशासनाला हे धोरण तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाकडून आदिवासी दुर्गम भागातील जनतेच्या आरोग्याच्या संदर्भात गांभीर्याने पावले उचलत असून, माता मृत्यू, बालमृत्यू, सिकलसेल, ॲनिमिया, इत्यादी समस्येवर मात करून आदिवासी बांधवांना वेळेवर व चांगली रुग्णसेवा मिळेल” असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नवीन पदभरतीत 'ट्रायबल फर्स्ट' धोरण लागू:आदिवासी भागातील रिक्तपदे भरण्यासाठी आरोग्य विभागाचा महत्वपूर्ण निर्णय
