जव्हार, ता. १९ (बातमीदार) : आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत जून २०२२ मध्ये मंजूर झालेल्या विकासकामांना नव्याने सरकार स्थापन झाल्यानंतर स्थगिती देण्यात आली. ही कामे पुढे रद्द करण्यात आली. त्यामुळे त्या वेळी अनेक कंत्राटदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. विशेषतः पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड व वाडा या आदिवासीबहुल तालुक्यांमधील तब्बल २७८ कामे रद्द झाली होती. मात्र, कंत्राटदारांनी भरलेली अनामत रक्कम, इसारा रक्कम अद्याप त्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे कामेही स्थगित, अनामत रक्कमही रखडली अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने कंत्राटदारांमध्ये नाराजीचे सूर आहे.
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रस्ते, पूल, पाइप मोऱ्या, साकव आदी विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी देऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण करत कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर ही कामे रद्द करण्यात आली. कामे रद्द झाल्यानंतर संबंधित कंत्राटदारांनी भरलेली अनामत रक्कम, इसारा रक्कम तसेच एफडीआरची रक्कम त्यांनी परत मागितली. मात्र, ही रक्कम परत देण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून संबंधित कंत्राटदारांची लाखो रुपयांची रक्कम जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अडकून पडली असल्याची माहिती कंत्राटदारांनी दिली. वारंवार पाठपुरावा करूनही रक्कम मिळत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. याबाबत ठाणे अधीक्षक अभियंत्यांच्या आदेशाचा दाखला देत बांधकाम विभागाकडे विचारणा केली असता, अद्याप अधीक्षक अभियंता ठाणे यांचे आदेश प्राप्त झालेले नाहीत, असे कारण विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, आदेशाच्या प्रतीक्षेच्या कारणावर तीन वर्षे उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने कंत्राटदारांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
इसारा रक्कम व ‘एफडीआर’ ही रखडला
