बजट घोषणा के एक दिन बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि वायदा और विकल्प (एफएंडओ) पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में बढ़ोतरी निवेशकों को सट्टा कारोबार में शामिल होने से हतोत्साहित करने के लिए है।
उन्होंने कहा कि कई माता-पिता ने फोन करके बताया था कि उनके बच्चे एफएंडओ ट्रेडिंग में निवेश कर रहे हैं और पैसा खो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “एफ एंड ओ एक अत्यधिक सट्टा बाजार है।”
वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि एफएंडओ पर एसटीटी में वृद्धि स्पष्ट रूप से डेरिवेटिव व्यापार में सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए थी।
सेबी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एफएंडओ में निवेश करने वाले 90 फीसदी लोग अपना पैसा खो देते हैं। उन्होंने कहा, “एफएंडओ ट्रेडिंग में अधिक सट्टेबाजी के कारण लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है।”
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पहले किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि इक्विटी वायदा और विकल्प (एफएंडओ) खंड में लगभग 93 प्रतिशत व्यक्तिगत व्यापारियों को महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगातार वर्षों के नुकसान के बावजूद, घाटे में चल रहे 75 प्रतिशत से अधिक व्यापारियों ने एफएंडओ में कारोबार जारी रखा।
एफ एंड ओ, जो वायदा और विकल्प के लिए खड़ा है, वित्तीय डेरिवेटिव को संदर्भित करता है जो व्यापारियों को परिसंपत्ति के स्वामित्व के बिना परिसंपत्ति मूल्य आंदोलनों पर अटकलें लगाने की अनुमति देता है। अंतर्निहित परिसंपत्ति स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, मुद्राएं, सूचकांक, विनिमय दरें या ब्याज दरें हो सकती हैं।
प्रतिभूति लेनदेन कर शेयर, वायदा और विकल्प सहित शेयर बाजार में प्रत्येक खरीद या बिक्री लेनदेन पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक छोटा सा लेवी है। हालांकि यह मामूली लग सकता है, एसटीटी सीधे तौर पर व्यापारिक लागत बढ़ाता है, विशेष रूप से लगातार व्यापारियों, हेजर्स और मध्यस्थों के लिए।
सरकार ने वायदा पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। विकल्प प्रीमियम पर एसटीटी और विकल्पों के प्रयोग दोनों को वर्तमान दर क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
विशेष रूप से, एसटीटी केवल विकल्प और वायदा पर बढ़ाया गया है, अन्य परिसंपत्ति वर्गों पर नहीं। अन्य एसटीटी दरें समान रहेंगी।
सरकार ने तर्क दिया कि विकल्प और वायदा लेनदेन की कुल मात्रा भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 500 गुना से अधिक है। इसलिए, सरकार का मानना था कि विकल्प और वायदा में पूरी तरह से सट्टा गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए दरें बढ़ाने का औचित्य था।
चूंकि खुदरा निवेशकों को इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स (एफएंडओ) व्यापार में तेजी से घाटा हो रहा है, सेबी और सरकार समय-समय पर ऐसे व्यापारों को हतोत्साहित करने के लिए न्यूनतम अनुबंध आकार बढ़ाने सहित डेरिवेटिव ढांचे को मजबूत करने के उपाय कर रही है। (एएनआई)
