एकल महिलाही पूर्ण पालक आहे; खंडपीठाने दिला सुस्पष्ट निर्वाळा:मुलीच्या नावासमोर वडिलांऐवजी आईची जात नमूद करण्याचे आदेश
घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत, लिंग न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एकल महिलाही पूर्ण पालक असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. बलात्कारपीडित एकल मातेला तिच्या मुलीचे नाव, आडनाव आणि जात तिच्या (आईच्या) नावावर नोंदवण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने बीड जिल्ह्यातील १२ वर्षीय मुलगी आणि तिच्या आईला दिलासा देताना हा निर्णय दिला. खंडपीठाने नमूद केले की, एकल मातेला तिच्या अपत्यांच्या नागरी ओळखीचा एकमेव स्रोत म्हणून मान्यता देणे समाजाला अधिक सुसंस्कृत बनवतो. कोणत्याही मुलाला जन्माच्या परिस्थितीमुळे सामाजिक कलंक सहन करावा लागू नये ही घटनात्मक हमी या निर्णयातून अधोरेखित झाली आहे. काय होती याचिका आई व मुलीने शालेय नोंदीत जात ‘मराठा’ ऐवजी ‘महार’ अशी नोंद करण्याची मागणी याचिकेत केली होती. मुलीचा जन्म तिच्या आईवरील लैंगिक अत्याचारानंतर झाला होता. जैविक पितृत्व सिद्ध झालेल्या पित्याचे नाव जन्म दाखला, शालेय नोंदीत नोंदवण्यात आले. २ जून २०२५ रोजी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदींचा दाखला देत नोंदी बदलास नकार दिला होता.
