आरटीई प्रवेशासाठी १ किमी अंतराची अट धोक्याची:हजारो जागा रिक्त राहतील, 'आप' नेते मुकुंद किर्दत यांचा सरकारवर आरोप
मोफत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) गरीब आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी खाजगी शाळांमधील प्राथमिक प्रवेश अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यंदाच्या नियमानुसार, बालकाच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आतील शाळांमध्येच प्रवेश मिळणार आहे. आम आदमी पार्टीचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी एका पत्रकार परिषदेद्वारे ही अट बेकायदेशीर असून यामुळे अनेक जागा रिक्त राहतील, असा दावा केला आहे. किर्दत यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना नजीकच्या शाळेत प्रवेश दिला जातो. २०१३ च्या नियमानुसार, २५ टक्के राखीव जागांमध्ये एक किलोमीटर आतील पाल्यांना प्राधान्य दिले जात होते आणि त्यानंतर तीन किलोमीटर अंतरातील पाल्यांना शिल्लक जागांवर प्रवेश मिळत होता. मात्र, नवीन शासनादेशाने यात बदल केल्यामुळे अनेक पालकांनी संताप व्यक्त केला असून, यामुळे अनेक मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. ३५ टक्के जागा रिक्त राहण्याची भीती या नव्या नियमाचा परिणाम आकडेवारीवरून स्पष्ट होतो. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रात १,०९,१०२ जागा उपलब्ध होत्या, त्यापैकी केवळ ८८,१८२ जागा भरल्या गेल्या. म्हणजेच, २०,९२० जागा रिक्त राहिल्या होत्या. यातील तब्बल १५,७०६ प्रवेश हे एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील पाल्यांचे होते. आता या जागा रिकाम्या राहतील, ज्यामुळे एकूण उपलब्ध जागांपैकी केवळ ६५ टक्के जागा भरल्या जाण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या नव्या नियमामुळे खाजगी शाळांमध्ये सुमारे ३५ टक्के जागा रिक्त राहतील. या निर्णयाचा फटका प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील पालकांना बसत आहे, कारण अनेक पालकांना अर्ज भरताना त्यांच्या घराच्या जवळ कोणतीही शाळा उपलब्ध दिसत नाही. अगदी शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहणाऱ्या अनेक पालकांची अडचण झाली आहे. किर्दत यांनी याला ‘जाणूनबुजून केलेले षड्यंत्र’ म्हटले आहे. शहरांमध्ये मोठ्या खाजगी शाळा उपनगरात आहेत, तर गरीब वस्त्या मध्यवर्ती भागात जास्त प्रमाणात आहेत, जिथे फारशा शाळा नाहीत. शाळांभोवती वस्ती करावी का? किर्दत म्हणाले, पूर्वी उद्योगांच्या भोवती वस्ती वसाहती तयार व्हायच्या. आता खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश हवा असेल, तर गरिबांनी त्या शाळांच्या भोवती वस्ती करावी का, असा प्रश्न पालक विचारत आहेत. यामुळे पालकांना खोटी कागदपत्रे तयार करण्याकडे ढकलले जात असल्याचा आरोपही किर्दत यांनी केला. या मोफत शिक्षण योजनेस केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी मिळतो, असे असतानाही महाराष्ट्र सरकार हात आखडता का घेत आहे, असा प्रश्न यावेळी विचारण्यात आला. यंदा २२०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती थकबाकी असून, ती पुढील वर्षी अंदाजे ३३०० कोटी रुपये होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारचा पैसा राज्य सरकार कुठे वळवत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
