अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की संभावना ने क्या नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया है

लेकिन नेतन्याहू एक बेहद नाज़ुक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसराइली जनता से वादा किया था कि यह युद्ध ईरान और क्षेत्र में मौजूद सहयोगी समूहों से पैदा हुए तात्कालिक ख़तरे को ख़त्म कर देगा.

युद्ध के इस दौर में, किसी भी समझौते को इसराइली वोटर्स और अपने सहयोगियों के सामने स्वीकार्य बनाना उनके लिए आसान नहीं है. इसके लिए मानक अब काफी ऊंचे हो चुके हैं.

लिकुड पार्टी के सांसद डैन इलूज़ ने कहा, “इसराइली लोग चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो. लेकिन हमारा मानना है कि इसका सही अंत तभी होगा जब हम इस शासन को हरा दें, न कि इसे ऐसे ही छोड़ दें कि यह बार-बार हमें परेशान करता रहे.”

उन्होंने कहा, “हम पहले भी रोकथाम की नीति अपना चुके हैं, हमने हमास के साथ ऐसा किया था, और 7 अक्तूबर को उसका नतीजा हमने देखा. इसलिए हम नहीं चाहते कि ईरान के साथ भी वही दोहराया जाए.”

सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल, ईरान और लेबनान दोनों पर हमले जारी रखेगा और “सभी हालात में अपने अहम हितों की रक्षा करेगा.”

इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज़ ने मंगलवार को कहा कि इसराइली सेना लेबनान में लितानी नदी के दक्षिण के बड़े इलाके में एक सुरक्षा ज़ोन बनाएगी. उन्होंने कहा कि वहां के लोगों को तब तक वापस नहीं आने दिया जाएगा, जब तक हिज़्बुल्लाह के हमलों से इसराइली समुदाय सुरक्षित नहीं हो जाते. हिज़्बुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है.

ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल, ईरान के साथ युद्ध ख़त्म करने का समझौता होने के बाद भी हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रख सकता है.

तेल अवीव के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के ईरान विश्लेषक डैनी सिट्रिनोविच का कहना है कि ईरान पर किसी समझौते की संभावना कम है, क्योंकि दोनों पक्षों के रुख़ और उम्मीदों में बहुत बड़ा अंतर है.

वह कहते हैं, “ईरान के नज़रिए से वह हार नहीं रहे, बल्कि जीत रहे हैं, इसलिए वह मुआवजा और गारंटी की मांग करेंगे. वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को लगता है कि ईरान शुरुआत से ही अमेरिका की सभी शर्तें मान लेगा.”

उनका कहना है कि समझौते तक पहुंचने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू को या तो ईरान में सत्ता परिवर्तन करना होगा या अपनी शर्तों में ढील देनी होगी.

सिट्रिनोविच कहते हैं, “यह (ईरानी) शासन आसानी से झुकने वाला नहीं है, वह अमेरिका को ऐसी कोई चीज़ नहीं देंगे जो उन्होंने युद्ध से पहले नहीं दी थी. अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ उनके नियंत्रण में है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में से एक है. फिलहाल ईरान ने इसे बाधित कर रखा है. इसलिए उन्हें बातचीत में बढ़त महसूस हो रही है.”

राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ नहीं खोलने पर वो ऊर्जा ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते ट्रंप ने ये अल्टीमेटम वापस ले लिया. इससे ईरान का आत्मविश्वास और बढ़ा है.

दरअसल ईरान के मध्य-पूर्व में अमेरिका से जुड़े ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी हमले की चेतावनी देने के बाद ट्रंप ने यह धमकी वापस ली है.

विश्लेषकों का कहना है कि नई बातचीत के लिए अमेरिका की तैयारियों का संकेत देकर ट्रंप को ज़्यादा नुक़सान नहीं है. हो सकता है ट्रंप का मक़सद ऊर्जा बाज़ार को शांत करना हो, ईरान के नेतृत्व में मतभेद पैदा करना हो या नई सैन्य कार्रवाई के लिए समय हासिल करना हो.

एक जानकार ने कहा कि अगर शुक्रवार को अचानक ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की नई सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाए, तो यह चौंकाने वाला नहीं होगा.

यह युद्ध अब झुकने और और ज़्यादा बढ़ने के बीच खड़ा नज़र आ रहा है, जहां अभी कोई भी पक्ष इतना कमज़ोर नहीं है कि वह अपने दुश्मन की शर्तों पर समझौता कर ले.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.